मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में प्रोजेक्ट के बजट को मंजूरी दी। उन्होंने नियोजन विभाग को वेंडर चयन के लिए एक माह की समयसीमा दी है और डाटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य एक गतिशील और लाइव डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस के माध्यम से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापित डेटा साझा किया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ एक व्यापक पारिवारिक डेटाबेस तैयार करना है। यह डेटाबेस राज्य में अन्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ एपीआई आधारित तंत्र के माध्यम से एकीकृत होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्रणाली दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को कम करेगी और विभिन्न विभागों की सेवाओं और लाभों के लिए नागरिकों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगी। परिवार पहचान पत्र आवासीय पते के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा और इससे जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा सकेंगे।
बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्रथ विजय कुमार जोगदंडे और नियोजन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
