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केंद्र सरकार ने बढ़ाई पूर्व अग्निवीरों की आरक्षण में 10%

केंद्रीय सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें उन्हें बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्तियों में 10% की आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिया गया है और इसे सेना की ताकत बढ़ाने का एक कदम माना गया है।भारतीय सुरक्षा बलों में सेवा देने के बाद विभाग से सम्बंधित जानकार ने बताया कि बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने इस निर्णय की सराहना की है और इसे अग्निवीरों के लिए बड़ा अवसर माना है। उन्होंने कहा कि इस समय के अनुसार, चार वर्ष के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में उपयुक्त माना गया है और उन्हें आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।

सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने भी इस निर्णय का समर्थन किया और बताया कि उनकी संगठन भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए तैयार है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात को दर्शाया कि सीआईएसएफ में सिपाही की भर्तियों में भी 10% की आरक्षण दी जाएगी, जो उनकी सेवा में प्रदान की गई छूटों के साथ मिलेगी।

इस निर्णय के पीछे का मुख्य कारण सेना की ताकत में वृद्धि करना है और अग्निवीरों को उनके सेवा के लिए योग्यता का प्रतिष्ठान देना है। पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकार द्वारा यह उत्कृष्ट विकल्प प्रदान किया जाना है ताकि उन्हें सम्मान और उनकी योग्यता को मान्यता मिल सके।

इस निर्णय की घोषणा के बाद सरकारी एजेंसियों और संबंधित विभागों में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं ताकि इस प्रक्रिया को स्मूद तरीके से प्रगति की जा सके। बीएसएफ और सीआईएसएफ के बीच एक संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से इन आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिससे पूर्व अग्निवीरों को संगठन में संदर्भ मिल सके।

इस अग्रसर निर्णय के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीएसएफ और सीआईएसएफ में इस प्रकार के निर्णय पर सरकार की तारीफ की है और इसे अगले चुनावी आयोजन में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि इस निर्णय से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा और उनके सम्मान में वृद्धि होगी।

यह निर्णय सरकारी नीतियों में अग्निवीरों के लिए वृद्धि का एक और उदाहरण है, जिससे उन्हें समर्थन और सम्मान प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, सेना की ताकत में भी इसे एक प्रगतिशील कदम माना जा जा रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि इस निर्णय से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा और उनके सम्मान में वृद्धि होगी।

यह निर्णय सरकारी नीतियों में अग्निवीरों के लिए वृद्धि का एक और उदाहरण है, जिससे उन्हें समर्थन और सम्मान प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, सेना की ताकत में भी इसे एक प्रगतिशील कदम माना जा रजा रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि इस निर्णय से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा और उनके सम्मान में वृद्धि होगी।

यह निर्णय सरकारी नीतियों में अग्निवीरों के लिए वृद्धि का एक और उदाहरण है, जिससे उन्हें समर्थन और सम्मान प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, सेना की ताकत में भी इसे एक प्रगतिशील कदम माना जा रजा रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि इस निर्णय से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा और उनके सम्मान में वृद्धि होगी।

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यह निर्णय सरकारी नीतियों में अग्निवीरों के लिए वृद्धि का एक और उदाहरण है, जिससे उन्हें समर्थन और सम्मान प्राप्त हो सके।

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