Kedarnath: आपदा प्रभावित व्यवसायियों को धामी सरकार ने दी राहत,अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाया कदम
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में हाल में आई अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के लिए 56.30 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 9.08 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी थी, जिससे क्षेत्र के व्यवसायियों को आवश्यक सहायता मिली थी। यह कदम विशेष रूप से लिनचोली से सोनप्रयाग तक के पैदल और मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित लोगों के लिए उठाया गया है।
यह राहत राशि उन व्यवसायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हाल की अतिवृष्टि के कारण अपने व्यवसायों में भारी नुकसान झेला है। केदारनाथ क्षेत्र एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो हर साल लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। यहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है। अतिवृष्टि ने न केवल मार्गों को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी प्रभावित किया है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र।
मुख्यमंत्री का आश्वासन
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमारी सरकार प्रभावित व्यवसायियों के साथ खड़ी है। यह राशि उन्हें आर्थिक रूप से पुनःस्थापित करने में मदद करेगी। हम निरंतर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।”
पहले की राहत उपाय
पिछले महीने मुख्यमंत्री ने केदारनाथ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के लिए 9.08 करोड़ रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति दी थी। यह राशि मुख्य रूप से स्थानीय व्यवसायियों और प्रभावित परिवारों के लिए थी, जिन्होंने बुनियादी ढांचे के नुकसान का सामना किया। इस राशि का उपयोग व्यवसायियों के पुनर्निर्माण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। वहीं स्थानीय व्यवसायियों ने इस सहायता के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
बुनियादी ढांचे की स्थिति
क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थिति बेहद चिंताजनक है। लिनचोली से सोनप्रयाग तक के मार्गों का क्षतिग्रस्त होना न केवल स्थानीय व्यवसायियों के लिए बल्कि तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इससे पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाएँ बना रही है। उन्होंने संकेत दिया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हालात से निपटने में मदद मिल सके।
