पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को दी मंजूरी
पंजाब सरकार को मिली बड़ी राहत
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा इस भर्ती को रद्द करने के आदेश को पलटते हुए यह निर्णय लिया, जिससे उन शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण जग गई है, जो पिछले कुछ वर्षों से नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत थे।
भर्ती का इतिहास
2021 में आयोजित हुई इन भर्तियों को लेकर पिछले साल सिंगल बेंच ने पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के बाद, आवेदकों और पंजाब सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि 609 आवेदक पहले ही जॉइन कर चुके थे, लेकिन उन्हें उचित पोस्टिंग और वेतन नहीं मिल रहा था।
सिंगल बेंच का निर्णय और उसकी चुनौती
सिंगल बेंच के फैसले के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएँ पाई गई थीं। हालांकि, इस निर्णय के खिलाफ सरकार और अन्य आवेदकों ने उच्च न्यायालय में अपील की, यह तर्क देते हुए कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।
डबल बेंच का फैसला
डबल बेंच ने आज (23 सितंबर) को सुनवाई के दौरान सरकार और आवेदकों की अपील को स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार को शिक्षकों की भर्ती जारी रखने की अनुमति दी जाए, ताकि शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके।
जिनकी नियुक्ति लंबित थी
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी थी, जिनमें से 484 आवेदकों ने पहले ही दो साल पहले जॉइन किया था, लेकिन उन्हें अब तक पोस्टिंग नहीं मिली थी। इनमें से केवल 135 को ही स्थायी रूप से पोस्टिंग मिली थी और उन्हें ही वेतन प्राप्त हो रहा था।
भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता
पंजाब सरकार ने न्यायालय में यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान में सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी के चलते छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसलिए, अवशेष आवेदकों को उनके स्थान आवंटित करने की अनुमति दी जाए।
शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव
इस निर्णय से न केवल उन 1158 अभ्यर्थियों को राहत मिली है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकेगी।
आगे की कार्रवाई
अब, पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवेदकों को शीघ्र ही उचित स्थान और वेतन प्रदान किया जाए। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार अपने कार्य में तेजी लाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करेगी।
शिक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत
इस फैसले को शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इससे न केवल अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि पंजाब में शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।
