UP: सीएम योगी का बड़ा फरमान,सरकारी कर्मियों ने न किया ये काम तो माने जाएंगे गैरहाजिर

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को कम करना है, जो राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गई है।

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में, उन्होंने सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिससे कि बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले कर्मचारियों को जागरूक किया जा सके।

सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती बरतने के लिए सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी पुनरावृत्ति करता है, तो उसे कार्यालय में प्रवेश करने से रोका जा सकता है और अनुपस्थित माना जा सकता है।

धार्मिक आयोजनों के दौरान विशेष सुरक्षा

मुख्य सचिव ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़कों पर बढ़ने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। इससे न केवल अधिकारियों को, बल्कि आम जनता को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा, उन्होंने सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बिना लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को सुरक्षित यातायात व्यवहार के प्रति सजग करना है।

जिला स्तर पर सुरक्षा समिति का गठन

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में तीन या अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाले मामलों की जांच के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। यह समिति जिले की खतरनाक सड़कों की पहचान करेगी और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसके साथ ही, नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाएं ताकि रात के समय सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाले शहरों और एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में शत-प्रतिशत चालान करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और खराब वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगातार गश्त की जाए।