PUNJAB में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस CM भगवंत मान की पहल, हेल्पलाइन नंबर की घोषणा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। यह नीति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सहयोग मांगा है ताकि भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त किया जा सके। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे आम लोग सीधे मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर की घोषणा
मुख्यमंत्री मान ने 23 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। उन्होंने वाट्सऐप नंबर ‘9501200200’ जारी किया, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। मान ने कहा, “अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, तो इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें। इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब का सपना
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हमारे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका लक्ष्य है कि पंजाब में भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए।
विजिलेंस ब्यूरो का अभियान
साल 2023 में, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा। इस दौरान 251 मामलों में 288 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 70 सरकारी अधिकारी, 66 पुलिसकर्मी, और 44 राजस्व अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा, विजिलेंस ब्यूरो ने सात राजनीतिक नेताओं और 70 सरकारी अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किए और 133 ट्रैप मामलों में 59,57,000 रुपये की रकम बरामद की।
शिकायतों का आंकड़ा
एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू होने के बाद, पंजाब में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग समेत लगभग 11,074 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 5,740 शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गईं, जबकि 630 शिकायतें अलग-अलग विजिलेंस रेंज को जांच के लिए भेजी गईं।
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाइयों से ‘रंगला पंजाब’ का सपना साकार हो रहा है। यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक सशक्त संदेश है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा।
जनता की जागरूकता
भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आम लोग अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के पास भेज सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।
