UTTARAKHAND :मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लगभग 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँच सके। इस बैठक में मंजूर किए गए प्रस्तावों का सीधा फायदा राज्य के नागरिकों को होगा।
कैबिनेट ब्रीफिंग में यूसीसी नियमावली की चर्चा
बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समानता को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाता है।
पशुपालन से आर्थिक मजबूती
मुख्यमंत्री ने बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की। इसके अंतर्गत, 10,000 भेड़-बकरी पालकों को आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस) को मटन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 1,000 कुकुर पालकों और 500 मछुआरों को ट्राउट मछली उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
2000 करोड़ की संभावित कमाई
इस पहल से अनुमानित रूप से 2000 करोड़ रुपये की आय होगी, जो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से संबंधित सहकारी समितियों द्वारा सप्लाई की जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री धामी की पिछले वर्ष की इच्छाओं का परिणाम है, जिसमें 5 करोड़ रुपये का रिवोल्विंग फंड स्वीकृत किया गया है।
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली की मंजूरी
कैबिनेट ने मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को भी मंजूरी दी। इसके अंतर्गत, पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में ग्राम प्रधान और वन अधिकारी द्वारा पुष्टि की जाएगी। इस निधि के लिए 2 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है, जो मानव-वन्य जीव संघर्ष के समाधान में सहायक होगा।
जीपीएफ में जमा राशि की सीमा
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक साल में जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) में अधिकतम 5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा, सिविल न्यायालय विकासनगर के 358 वर्ग मीटर भूमि को एक रुपए की दर पर दिया गया है।
उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजनाएँ
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें पांच मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही, कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिससे सीएस और डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर चयन में सुविधा मिलेगी।
मलिन बस्तियों को राहत
कैबिनेट ने मलिन बस्तियों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें पहले 6 साल की अवधि को अब 3 साल बढ़ाया गया है। इससे इन बस्तियों के निवासियों को राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
जल जीवन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने और 4 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
तकनीकी शिक्षा और अन्य क्षेत्र
बैठक में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पुस्तकालयों की अर्हता में बदलाव शामिल है। मुख्यमंत्री ने निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि तीन साल बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
लकड़ी की प्रजातियों की दरों का अध्ययन
मुख्यमंत्री ने लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर से अध्ययन कराने का निर्णय लिया है, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जा सके।
मंत्री की तबीयत बिगड़ी
बैठक के दौरान, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह घटना बैठक के बीच में हुई, जिससे सभी सदस्यों में चिंता का माहौल बना रहा।
