PUNJAB सरकार ने खाद की जमाखोरी पर कसा शिकंजा, 91 फर्मों के लाइसेंस रद्द
पंजाब सरकार ने खाद की जमाखोरी और गुणवत्ता के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देश पर 91 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, जिनका संबंध खाद के सैंपलिंग से है। यह कदम किसानों के हितों की रक्षा और बाजार में खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
खाद की सैंपलिंग और जांच प्रक्रिया
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग ने 31 अक्टूबर तक कीटनाशकों के 2,063 नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच के बाद गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रासायनिक उर्वरकों के 1,751 नमूने, बायो खाद के 100 नमूने और जैविक खाद के 40 नमूने भी लिए गए थे। गलत ब्रांडिंग के चलते 48 फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
किसानों के हितों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसीलिए, एक विशेष टीम को चार से पांच जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। यह टीम बीज, कीटनाशक और खाद की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी नजर रखेगी। मंत्री ने कहा, “किसानों का शोषण करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन
कृषि विभाग ने पांच फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का गठन किया है। ये टीमें बाजार में डीएपी खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि ये टीमें खादों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ काम करेंगी। साथ ही, अनावश्यक रसायनों की टैगिंग को रोकने का भी प्रयास करेंगी।
गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में कदम
इन उड़न दस्तों का काम न केवल आपूर्ति की निगरानी करना है, बल्कि कृषि से संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखना भी है। नियमित जांच और सैंपलिंग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, ये टीमें खुदरा और थोक डीलरों के साथ-साथ बीज, खाद और कीटनाशक निर्माण और विपणन इकाइयों का दौरा करेंगी ताकि मूल्य की निगरानी की जा सके।
खाद संकट का समाधान
पंजाब सरकार की इस पहल का उद्देश्य खाद की आपूर्ति को सुचारू बनाना और किसानों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर बाजार सुनिश्चित करना है। खाद की कमी और जमाखोरी के कारण किसान अक्सर समस्याओं का सामना करते हैं। इस नए कदम से सरकार का लक्ष्य किसानों को खाद उपलब्ध कराना और उन्हें बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा।
