उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ विवाद और हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में तत्काल एक्शन लिया है। उत्तरकाशी के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गहरी नज़र रखते हुए सरकार ने अपर जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास को शासन में अटैच कर दिया गया है, वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। उत्तरकाशी में स्थित एक मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान, स्थानीय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई थीं, जिसके बाद लाठी चार्ज और पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठे थे। आलोचकों का कहना था कि प्रशासन ने स्थिति को काबू करने में न केवल देरी की, बल्कि कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई अत्यधिक कड़ी और असंवेदनशील भी रही।

मुख्यमंत्री का बयान: जांच और प्रशासन की भूमिका

इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि मस्जिद के अभिलेखों की त्वरित और गंभीर जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने जिलाधिकारी और संबंधित प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे मस्जिद के अभिलेखों की पुनः जांच करें और पूरी गंभीरता से इस स्थल की जांच करें। किसी भी तरह के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।”

सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि इस स्थल का सत्यापन सही तरीके से किया जाए और यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, “जांच की रिपोर्ट जल्द ही हमें प्राप्त होगी, और उसके आधार पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अगर जांच में कुछ भी गैरकानूनी पाया जाता है, तो हम कानूनी रूप से उसके खिलाफ कदम उठाएंगे।”

अतिक्रमण हटाने का अभियान: राज्य सरकार का सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के लिए पूरे राज्य में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना था, “अतिक्रमण और अवैध निर्माण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। इसे हटाया जाएगा।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य के हर हिस्से में इस अभियान को सख्ती से लागू करें। इस दौरान, सरकार का स्पष्ट रुख है कि कोई भी अवैध निर्माण, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसे समाप्त किया जाएगा।

अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे राज्य में चल रहा है और उत्तरकाशी के विवाद के बाद यह अभियान और भी सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हर प्रकार के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, और किसी भी नागरिक को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि राज्य सरकार किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त करेगी।”

उत्तरकाशी विवाद पर पुलिस और प्रशासन की नाकामी

उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जो घटनाएं हुईं, वे राज्य सरकार के लिए एक चुनौती बन गईं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रशासन की नाकामी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कई स्थानों पर यह आरोप भी लगे कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया।

विपक्षी नेताओं का कहना था कि अगर प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाला होता, तो इस तरह की झड़पों और लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। वे यह भी कह रहे हैं कि प्रशासन को राजनीतिक दबाव के बजाय तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था।

इन आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार हर मामले में पारदर्शिता बनाए रखेगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी

इस पूरे विवाद के बाद, राज्य सरकार ने अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार को उनके पदों से हटा दिया है। दोनों अधिकारियों को शासन और पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कदम प्रशासनिक नाकामी के कारण उठाया गया है या फिर कुछ अन्य कारणों से। राज्य सरकार ने हालांकि कहा है कि यह निर्णय घटनाओं की पूरी जांच के बाद लिया गया है और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकार के विवादों को कड़ाई से रोका जाएगा।

राज्य सरकार का अतिक्रमण हटाने का संकल्प

उत्तरकाशी विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में सभी प्रकार के अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, और इसके लिए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह कदम सिर्फ और सिर्फ अवैध गतिविधियों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में हर तरह के अवैध निर्माण को हटा दिया जाए ताकि राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और साफ-सुथरी वातावरण मिल सके।”