उत्तराखंड, जिसे ‘देवों की भूमि’ के रूप में जाना जाता है, भारत का 27वां राज्य है। इसका गठन 9 नवंबर, 2000 को हुआ था, लेकिन इसके गठन की कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। यह राज्य केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग पहचान दी है।

उत्तराखंड के गठन की कहानी, संघर्ष और आंदोलन की दास्तान है, जिसने यहां के निवासियों को एकजुट किया और उत्तराखंड की मांग को एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचाया। इस राज्य के गठन की यात्रा में लंबे समय तक चले आंदोलनों और संघर्षों का योगदान था, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी पहचान, संस्कृति और विकास के लिए आवाज उठाई थी।

उत्तराखंड राज्य की स्थापना की शुरुआत

उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले 1897 में उठी थी। हालांकि उस समय यह महज एक विचार था, लेकिन धीरे-धीरे यह विचार आंदोलन का रूप लेता गया। ब्रिटिश शासन के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी उत्तराखंड क्षेत्र की विकास की गति धीमी रही। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज किए जाने का विरोध राज्य की मुख्य समस्याओं में से एक था।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस समय राजनीतिक और सामाजिक असंतोष था, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोग महसूस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उनकी समस्याओं को सही तरीके से नहीं समझा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, उत्तराखंड राज्य की मांग उठने लगी, जिसे बाद में एक बड़ी जनआंदोलन का रूप मिला।

1998 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक

24 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिससे उत्तराखंड राज्य के गठन का रास्ता साफ हुआ। इस विधेयक के पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, जिनमें गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र शामिल थे, के लोग उम्मीद से भर गए थे। यह विधेयक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्षरत लोगों की लंबे समय से चली आ रही मेहनत का परिणाम था।

इस विधेयक के पारित होने के बाद, भारतीय संसद ने 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन एक औपचारिक प्रक्रिया बन गई।

9 नवंबर 2000: उत्तराखंड का जन्म

9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आधिकारिक रूप से भारत का 27वां राज्य बन गया। इस दिन को उत्तराखंड के लोग अपनी आज़ादी और पहचान की एक नई शुरुआत मानते हैं। राज्य के गठन के बाद, उत्तराखंड के लोग एक नए उत्साह और उमंग के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ने लगे। यह दिन राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुआ।

हालांकि, राज्य गठन के बाद भी कई चुनौतियाँ सामने आईं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती राज्य के विकास, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अन्य प्रशासनिक समस्याएं थीं। लेकिन उत्तराखंड के निवासियों ने इन चुनौतियों का डट कर सामना किया और राज्य की प्रगति के लिए काम किया।

राज्य के नाम में बदलाव: उत्तरांचल से उत्तराखंड

उत्तराखंड के गठन के बाद इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जो उस समय के लिए उपयुक्त था। हालांकि, 2007 में राज्य के नाम में बदलाव की मांग उठी और जनवरी 2007 में भारतीय संसद ने इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। ‘उत्तर’ का अर्थ उत्तर दिशा से और ‘खंड’ का अर्थ प्रदेश से है, जो इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में अधिक उपयुक्त बनाता है।

यह बदलाव राज्यवासियों के लिए एक गर्व की बात थी, क्योंकि नाम बदलने के साथ ही यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी लेकर आगे बढ़ रहा था।

उत्तराखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व

उत्तराखंड का क्षेत्र प्राचीन धर्मग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे केदारखंड, मानसखंड, और हिमवंत के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अपनी विशिष्टता रखता है।

उत्तराखंड को ‘देवों की भूमि’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां अनेक धार्मिक स्थल हैं जो हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है।

उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, और गंगोत्री जैसी चारधाम यात्रा शामिल हैं। इसके अलावा, रामेश्वर, नानकपति और चंद्रेश्वर जैसे स्थान भी धार्मिक आस्था का केंद्र हैं।

यह भी कहा जाता है कि पांडव महाभारत के युद्ध के बाद इस क्षेत्र में आए थे और उनकी यात्रा को लेकर कई धार्मिक कथाएँ प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत और रामायण की रचनाएँ भी उत्तराखंड में ही हुई थीं, और यह स्थल उनके लिए आस्था का केन्द्र बन चुका है।

उत्तराखंड का विकास: चुनौतियाँ और अवसर

उत्तराखंड के गठन के बाद इसके विकास पर बहुत काम किया गया, लेकिन राज्य के इतिहास में यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र के विकास पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। राज्य के गठन के बाद, उत्तराखंड सरकार को अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटना पड़ा, जिनमें सीमित संसाधनों, कमजोर बुनियादी ढांचे और अन्य प्रशासनिक मुद्दों का सामना करना पड़ा।

हालांकि, समय के साथ उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेष रूप से पर्यटन, कृषि, बिजली उत्पादन, और सड़क निर्माण में राज्य ने उल्लेखनीय विकास किया है। पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता और राज्य के ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी ने उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है।