DELHI के पॉल्यूशन ने उत्तराखंड सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, सालाना 6.25 करोड़ रुपये का भार
देहरादून: दिल्ली में बसों के संचालन में आई मुश्किलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने अपने परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद, उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुधारने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल है।
राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन नई बसों को खरीदने के लिए परिवहन निगम को एक ऋण मिलेगा, जिसका ब्याज राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। इस क़दम के बाद, उत्तराखंड के परिवहन नेटवर्क को एक नई दिशा मिल सकती है।
राज्य सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज भुगतान
नई बसों की खरीद के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम को एक ऋण लेने की आवश्यकता होगी, और राज्य सरकार ने इस ऋण पर सालाना 6.25 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने का निर्णय लिया है। यह कदम सरकार की ओर से एक स्थिर और प्रभावी परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए उठाया गया है, ताकि राज्य में यात्रीगण को बेहतर, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवाएं मिल सकें।
यह योजना ना केवल यात्री सुविधाओं को बढ़ाएगी, बल्कि इससे परिवहन निगम को भी अपने बेड़े को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। टाटा कंपनी द्वारा पहले से 130 बसों के लिए जारी किए गए टेंडर के तहत ये नई बसें खरीदी जाएंगी, जिससे खरीदी प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा।
टाटा कंपनी से शीघ्र आपूर्ति पर बातचीत
उत्तराखंड सरकार ने टाटा कंपनी के अधिकारियों से बैठकें शुरू कर दी हैं, ताकि बसों की आपूर्ति शीघ्रता से सुनिश्चित की जा सके। सचिव परिवहन, श्री बृजेश कुमार संत ने बताया कि नई बसों की आपूर्ति अगले डेढ़ से दो महीनों के भीतर शुरू हो सकती है। यह समयसीमा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है कि टाटा कंपनी के पास पहले से 130 बसों के लिए ऑर्डर हैं, जो जल्दी से पूर्ण होने की उम्मीद है।
यह बसें राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी और राज्य की बढ़ती जनसंख्या और पर्यटकों के आने-जाने के हिसाब से आवश्यकता पूरी करेंगे। नई बसों के आने से राज्य के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्री सेवाओं में सुधार होगा और प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इन बसों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
उत्तराखंड में परिवहन संकट के समाधान के प्रयास
दिल्ली में हुए परिवहन संकट के बाद उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया। इससे पहले, राज्य में कुछ प्रमुख शहरों और पर्यटक स्थलों के बीच बस सेवाओं की कमी महसूस की जा रही थी, और यात्रियों को सफर के दौरान असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 100 नई बसों की खरीद के लिए यह कदम उठाया, जिससे न केवल यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि यात्री सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होगा।
इस योजना के तहत, इन नई बसों को राज्य के विभिन्न मार्गों पर तैनात किया जाएगा, जिससे यात्रीगण को तेज़ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही, यह योजना राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने में सहायक साबित होगी, क्योंकि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे।
