उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को मिली मंजूरी, चुनाव की राह हुई साफ

उत्तराखंड में लंबे समय से रुके हुए निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने ओबीसी (आर्थिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग) के लिए आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी है। इससे अब राज्य में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनावों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यह निर्णय राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के बाद लिया गया है, जिससे ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और इसके अनुसार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का निर्धारण होगा। अब इस अध्यादेश के पारित होने के बाद, इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

विधि विभाग की हरी झंडी के बाद राजभवन से मिली मंजूरी

निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के मसले पर राज्य में कई महीने से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शासन ने विधि विभाग से कानूनी राय मांगी थी, और विधि विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी, जिसके बाद राजभवन ने इस मसले पर विचार करते हुए अध्यक्षीय अध्यादेश को मंजूरी दी है।

राजभवन ने शुरू में कुछ कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए इस अध्यादेश पर रोक लगाने की बात की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधि विभाग से इस पर पुनः राय मांगी थी। विधि विभाग ने पुनः अपने विचार में बदलाव करते हुए इस पर हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद राजभवन ने अध्यादेश को मंजूरी दी और राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को गति दी गई।

ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में तेजी

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब यह सुनिश्चित हो गया है कि ओबीसी समुदाय को निकाय चुनावों में आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने पहले ही इस पर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया था, जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका था। इस रिपोर्ट के आधार पर अब आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी।

इस निर्णय के बाद राज्य के प्रमुख शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनावों की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। निकाय चुनावों की अधिसूचना इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है, जिससे चुनावी अभियान में तेजी आएगी और राज्य की राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी।

निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया

निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले, अब ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण की नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ओबीसी आरक्षण के अनुसार, चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों के विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ओबीसी आरक्षण का महत्व

ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने और उनके विकास के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ओबीसी आरक्षण के लागू होने से न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि ओबीसी वर्ग के लोगों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।

इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से निकायों में प्रतिनिधित्व की एक समानता होगी, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

राज्य में निकाय चुनाव की प्रतीक्षा

उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाय चुनाव बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर मतदान होता है। राज्य में कई वर्षों से निकाय चुनावों को लेकर विभिन्न मुद्दे सामने आ रहे थे। ओबीसी आरक्षण लागू न होने के कारण इन चुनावों में ओबीसी समुदाय के लोगों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। अब जब ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, तो यह चुनावी प्रक्रिया में एक नया मोड़ लाएगा।

राज्य की राजनीति में यह निर्णय एक अहम विकास के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि इस निर्णय से राज्य के राजनीतिक वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होगा। चुनावी मैदान में अब सभी समुदायों को समान अवसर मिलने की संभावना है, जो चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

निकाय चुनाव और राज्य की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

उत्तराखंड में निकाय चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का मुकाबला हमेशा से ही गरमागरम होता है। यह चुनाव राज्य में राजनीति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह चुनाव सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े होते हैं। ओबीसी आरक्षण का लागू होना इन चुनावों की महत्ता को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि अब विभिन्न समुदायों को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ओबीसी आरक्षण से आगामी चुनावों में पार्टी समीकरणों में भी बदलाव आ सकता है। इस फैसले के बाद, राज्य सरकार की साख बढ़ने की संभावना है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा।