उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून, 14 दिसंबर 2024 – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, और इसका श्रेय राज्य की देवतुल्य जनता को जाता है। मुख्यमंत्री ने यह बात सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित ‘नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ’ विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में कही।

मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर राज्य सरकार की पहल को किया स्पष्ट

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2022 में जब नई सरकार का गठन हुआ, तब उन्होंने उत्तराखंड की जनता से संकल्प लिया था कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन होते ही एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक पेश किया। इसके बाद, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिनकी मंजूरी के बाद अब राज्य यूसीसी को लागू करने के अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह उत्तराखंड की जनता की इच्छा का परिणाम है कि राज्य सरकार यूसीसी के मामले में तेजी से कार्य कर रही है। हमारे संकल्प को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया और अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यह कदम राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूती देगा।”

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उद्देश्य समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, जिससे विभिन्न धर्मों, समुदायों और जातियों के बीच समानता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

शीतकालीन तीर्थयात्राओं को बढ़ावा देने की योजना

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा पर भी बात की और बताया कि राज्य सरकार ने शीतकाल में श्री केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, और गंगोत्री जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा, “शीतकाल में श्री केदारनाथ की ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, बदरीनाथ की पांडुकेश्वर और नर्सिंग मंदिर ज्योर्तिमठ में, यमुनोत्री की खरसाली और गंगोत्री के मुखवा में पूजा होती है। राज्य सरकार इन स्थलों पर शीतकालीन यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और आस-पास के पौराणिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है।”

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार इन धार्मिक स्थलों को सिर्फ एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित कर रही है, जिससे राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

मानसखंड मंदिर माला मिशन: धार्मिक स्थलों का विकास

सीएम धामी ने ‘मानसखंड मंदिर माला मिशन’ के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत राज्य में 16 प्रमुख मंदिरों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत राज्य सरकार पहले चरण में 16 मंदिर क्षेत्रों को विकसित कर रही है, ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए इन स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मिशन सिर्फ धार्मिक स्थलों का संरक्षण नहीं बल्कि राज्य के पर्यटन और स्थानीय समुदायों की समृद्धि के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इन स्थलों का विकास करने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।”

निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का सरलीकरण

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नीतियों का निर्माण किया गया है। इन नीतियों के माध्यम से हम राज्य में निवेश को आकर्षित कर रहे हैं और इसके लिए सभी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत विभिन्न अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे राज्य में नए उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य राज्य को एक निवेश स्थल के रूप में स्थापित करना है, जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश और दुनिया से निवेश आकर्षित कर सके। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिए आकर्षक नीतियाँ तैयार की हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगी।

उत्तराखंड में उभरते हुए विकास की दिशा

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने 2024 में उत्तराखंड को एक प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है, बल्कि इसे एक उभरते हुए आर्थिक केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले वर्षों में राज्य में विकास की नई राहें खोली जाएंगी।”