उत्तराखंड सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में भूमि खरीद की अनुमति को प्राथमिकता देगी
उत्तराखंड सरकार अब उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में भूमि खरीद के लिए अनुमति को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है, लेकिन यह अनुमति केवल उन्हीं निवेशकों को दी जाएगी, जो स्थानीय रोजगार सृजन का पक्का वादा करेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
यह खुलासा हाल ही में गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। बैठक में यह तय किया गया कि राज्य सरकार भूमि खरीद और फरोख्त के मामलों में उचित प्रावधान लागू करेगी, ताकि इसका दुरुपयोग न हो और राज्य के हितों की रक्षा की जा सके।
उच्चस्तरीय समिति की बैठक में क्या हुआ?
गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भूमि खरीद की अनुमति सिर्फ उन्हीं निवेशकों को दी जाएगी, जो स्थानीय रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह स्पष्ट किया कि “हमारा उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और राज्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस निवेश का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले।” मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वे रोजगार सृजन के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और साथ ही राज्य में निवेश के लिए आवश्यक मशीनरी और अन्य संसाधन भी लगाएंगे।
भूमि खरीद के लिए शर्तें और नियम
बैठक में यह भी तय किया गया कि निवेशकों को भूमि खरीदने की अनुमति देने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों में प्रमुख रूप से रोजगार सृजन और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसरों का पक्का वादा शामिल है। इसके साथ ही निवेशकों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे अपने निवेश के तहत राज्य में मशीनरी और अन्य औद्योगिक संसाधन स्थापित करेंगे, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निवेशकों को एक “अनिवार्यता प्रमाणपत्र” प्रदान किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि वे राज्य में रोजगार सृजन के लिए अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। यह प्रमाणपत्र निवेशकों के लिए एक गारंटी होगी कि उनके द्वारा किए गए निवेश से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और राज्य की कार्यबल की क्षमता में वृद्धि होगी।
कृषि और बागवानी के लिए भूमि पट्टे पर लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा
इसके अलावा, बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भूमि पट्टे पर लेने की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को कृषि और बागवानी के लिए भूमि पट्टे पर देने की योजना को बढ़ावा देगी, ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।
इस प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कृषि या बागवानी के लिए भूमि पट्टे पर लेता है, तो उस भूमि का खतौनी इंद्राज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का उपयोग सही तरीके से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारी प्राथमिकता राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, और इसके लिए भूमि पट्टे पर देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा। यह राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के अवसरों को सृजित करने का एक अच्छा उपाय होगा।”
भूमि खरीद की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा
बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य में भूमि खरीद की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और भूमि खरीद से संबंधित सभी लेन-देन को सरल और त्वरित बनाया जाएगा। इससे न केवल निवेशकों के लिए काम आसान होगा, बल्कि राज्य सरकार के लिए भी यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि भूमि खरीद का पूरा प्रक्रिया सही तरीके से हो।”
ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत से राज्य सरकार को भूमि से संबंधित मामलों में अधिक निगरानी रखने का अवसर मिलेगा और साथ ही निवेशकों को भी भूमि खरीदने की प्रक्रिया में कोई भी असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उपयोग राज्य में पारदर्शिता लाएगा और भूमि के मामलों में भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
राज्य हित में नए प्रावधानों का निर्माण
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार राज्य हित में एक सशक्त भू-कानून बनाएगी, जिसके तहत भूमि खरीद और फरोख्त में उचित प्रावधान लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि का उपयोग केवल राज्य के विकास के लिए हो और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे।”
उन्होंने यह भी बताया कि निवेश, रोजगार सृजन और भूमि खरीद की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार जल्द ही नए नियम और प्रावधान जारी करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश की भूमि का सही उपयोग हो और राज्य के विकास में योगदान मिले।
