पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया, जिसका आकार 2.36 लाख करोड़ रुपये है। इस बजट को ‘भविष्योन्मुखी’ और ‘विकासात्मक’ बताया गया, जिसमें राज्य की समृद्धि और लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ड्रग्स से मुक्ति और गांवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह बजट पंजाब सरकार का चौथा बजट है, और इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पेश किया गया है। मुख्यमंत्री मान का कहना है कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देना और समाज के हर वर्ग की भलाई को सुनिश्चित करना है।

पंजाब सरकार का विकास का एजेंडा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट विशेष रूप से गांवों के विकास, नशे की समस्या पर काबू पाने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। चीमा ने बताया कि सरकार ने गांवों के कायापलट के लिए फंड आवंटित किए हैं, ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो सके और राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

गांवों का कायापलट: 2873 करोड़ रुपये का फंड

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार गांवों में सभी टूटी हुई संपर्क सड़कों की मरम्मत करेगी। इसके लिए 2873 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, गांवों के तालाबों का पुनरुद्धार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सिंचाई चैनलों को बहाल करना और गांवों में खेल के मैदानों का निर्माण भी इस बजट का हिस्सा होगा। सरकार ने गांवों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करने के लिए भी फंड आवंटित किया है, जिससे रात के समय सुरक्षा और उजाले की स्थिति बेहतर हो सके।

नशे के खिलाफ अभियान: ‘युद्ध नशे दी विरुद्ध’

वित्त मंत्री ने इस बजट में नशे के खिलाफ अभियान को एक प्रमुख पहल के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार आने वाले साल में राज्य में पहली बार एक ड्रग सेंसस (नशा सर्वे) कराएगी। इस सेंसस के तहत प्रत्येक घर को शामिल किया जाएगा, ताकि नशीले पदार्थों की व्यापकता, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा जुटाया जा सके।

चीमा ने कहा कि यह डेटा नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति बनाने में मदद करेगा। इस सेंसस से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे से जूझ रहे लोगों को सही उपचार और सहायता मिल सके।

युवाओं को नशे से बाहर लाने के लिए खेलों को बढ़ावा

पंजाब सरकार का यह बजट युवाओं को नशे से बाहर लाने के लिए खेलों को एक प्रभावी उपाय के रूप में देखता है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान और जिम बनाए जाएंगे। सरकार ने पहले ही तरणतारन जिले में 87 खेल मैदानों का निर्माण कर लिया है और 3000 इंडोर जिम बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, खेल गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवा: हर नागरिक को मिलेगा सेहत कार्ड

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस साल 268 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक को सेहत कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत वे सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य बीमा के लिए 778 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ योजना

गांवों के विकास को प्राथमिकता देते हुए, पंजाब सरकार ने ‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत 12,581 गांवों की आधारभूत संरचना में सुधार किया जाएगा, जिसमें सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यह योजना ग्रामीण इलाकों के विकास को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, ताकि राज्य के हर गांव को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

‘रंगला पंजाब विकास योजना’

पंजाब सरकार ने राज्य में हर जिले में ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ शुरू करने का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। इस योजना के लिए 585 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना पंजाब के हर हिस्से में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना

पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के तहत 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत गांवों और बस्तियों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रात के समय सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को बेहतर जीवनस्तर प्रदान करना है।

मुफ्त बिजली और सब्सिडी

पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस सुविधा से राज्य के लाखों नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जिनकी आय कम है। इसके अलावा, सब्सिडी वाली बिजली के लिए 7614 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि गरीब और मिडल क्लास परिवारों को बिजली की दरों में राहत मिल सके।