राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी अब ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। राज्य सरकार ने खेलों में बेहतरीन सफलता हासिल करने के लिए कई नई योजनाओं का आगाज़ किया है। इस दिशा में राज्य सरकार का उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाना है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया है, जो खेलों के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेंगी। इन योजनाओं के तहत राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष कॉलेज बनाए जाने तक कई अहम कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य में खेल विज्ञान केंद्र, विदेशी कोचों की नियुक्ति, और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।

खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

उत्तराखंड में खेलों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई है। हाल ही में विधानसभा से खेल विश्वविद्यालय विधेयक पास हो चुका है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है। खेल विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के भीतर शोध कार्य भी किए जाएंगे, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और कौशल में सुधार करने का अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय न केवल खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, बल्कि खेल क्षेत्र में शोध और विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान होगा।

महिला खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन

उत्तराखंड सरकार ने महिला खिलाड़ियों को भी खास तवज्जो देने का निर्णय लिया है। इसके तहत, राज्य में महिला खिलाड़ियों के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यह कॉलेज ऊधमसिंह नगर जिले में बनाया जाएगा, जहां महिला खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे महिला खिलाड़ियों को नए अवसर मिलेंगे और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगी।

इस कदम से उत्तराखंड में महिला खेलों को और बढ़ावा मिलेगा और राज्य की महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

राज्य खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र

उत्तराखंड सरकार राज्य में खेल के क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए राज्य खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ये संस्थान खिलाड़ियों को विशेष प्रकार का तकनीकी, वैज्ञानिक, और मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

खेल विज्ञान केंद्र में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक स्थितियां और शारीरिक बीमारियों के बारे में शोध किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा, यह केंद्र राज्य के खिलाड़ियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगा, ताकि वे अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल कर सकें।

विदेशी कोच की नियुक्ति

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वह राज्य के खिलाड़ियों के लिए विदेशी कोच की नियुक्ति करेगी, जो उनकी तकनीकी और मानसिक क्षमता को निखारने में मदद करेंगे। विदेशी कोचों के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

इसके अलावा, विदेशी कोचों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उनकी मानसिकता को भी विकसित किया जाएगा, जो किसी भी खेल में सफलता की कुंजी है।

रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा

राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस कदम से खिलाड़ियों को यात्रा के दौरान आने वाली वित्तीय समस्याओं से राहत मिलेगी, और वे बिना किसी परेशानी के अपनी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे।

खेल कोटा का प्रावधान

उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को महाविद्यालयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए एक और कदम उठाया है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए पांच प्रतिशत उत्कृष्टता कोटा दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी। इस कोटा के माध्यम से खिलाड़ी अपनी खेल यात्रा के साथ-साथ अपनी शिक्षा को भी प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

युवाओं के लिए नई योजनाएं

युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से एक योजना है यूआईडीएफ योजना, जिसके तहत राज्य भर के 116 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। यह योजना न केवल युवाओं के फिटनेस स्तर को बढ़ावा देगी, बल्कि उन्हें खेल के प्रति और अधिक आकर्षित करेगी।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मिलन केंद्र बनाए जाएंगे, जहां युवाओं से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को उनके विकास के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है।

आपदा राहत दल की तैयारियां

राज्य में आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत, पीआरडी जवानों का एक आपदा राहत दल तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक जिले, तहसील और गांव में आपदाओं के समय त्वरित राहत प्रदान करेगा। यह दल पूरी तरह से प्रशिक्षित होगा और राहत उपकरणों से लैस होगा। शुरुआत में हर जिले में 20 से 25 युवाओं का एक यूनिट गठित किया जाएगा।

युवा नीति और मंगल दलों का गठन

राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई युवा नीति बनाई जाएगी, जो उनके लिए नए अवसरों और विकास की दिशा तय करेगी। इसके अलावा, मंगल दलों के लिए युवा मंगल दल आयोग का गठन भी किया जाएगा, जो इन दलों की गतिविधियों और उनके कार्यों को दिशा देगा।