भाजपा ने उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया
उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। यह संकल्प पत्र 11 नगर निगमों के लिए तैयार किया गया है और पार्टी ने इसे अपनी चुनावी रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पेश किया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र को सार्वजनिक किया और इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के लिए कई विकासात्मक योजनाओं का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि “उत्तरायण हो गया है, और शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनकी गति और दिशा को देखकर यह साफ है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन में बदलने के लिए तैयार है।”
संकल्प पत्र में प्रमुख वादे
भा.ज.पा. का संकल्प पत्र प्रदेश और 11 नगर निगमों के लिए अलग-अलग तैयार किया गया है। इसमें विकास के तमाम वादे शामिल हैं, जो हर निगम क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तय किए गए हैं। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार नगर निगमों के माध्यम से जनकल्याण के कार्यों में तेजी लाएगी और हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1. यूसीसी लागू करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के बीच समानता और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बताया और इसे प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में मददगार बताया।
2. सभी नगर निगमों का कायाकल्प
संकल्प पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य के सभी नगर निगमों में सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़कों की स्थिति और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य हर नगर निगम को आदर्श नगर निगम बनाना है, जहां रहने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा आसानी से मिले।
3. शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना
भा.ज.पा. ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें विशेष रूप से युवाओं को स्वरोजगार, स्टार्टअप्स, और औद्योगिक क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सरकार शहरी क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।
4. हर नगर निगम के लिए विशेष योजनाएँ
संकल्प पत्र में हर नगर निगम के लिए अलग-अलग योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, और सड़कों के सुधार के लिए धनराशि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा, जल संकट को दूर करने के लिए बोरवेल और जल संरक्षण योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
5. महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएँ
भा.ज.पा. का संकल्प पत्र महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाओं का प्रस्ताव भी रखता है। इसमें महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे।
6. नगर निगमों में स्मार्ट सिटी योजनाओं का विस्तार
उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी परियोजना को भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। नगर निगमों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिक सेवाओं की उपलब्धता, पार्किंग सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, और सार्वजनिक परिवहन के सुधार की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
28 जनवरी को पीएम मोदी का आगमन
मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे प्रदेश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी। पीएम मोदी के आगमन से न केवल खेल क्षेत्र में उत्साह का माहौल बनेगा, बल्कि राज्य के विकास की दिशा में और भी कदम उठाए जाएंगे।
भाजपा का विश्वास
सीएम धामी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार में बदलने के लिए फिर से हमारी पार्टी को सत्ता में लाएगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत प्रदेश में समग्र विकास की नई राह खोलेगी।”
नगर निकाय चुनाव: भाजपा की रणनीति
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 23 जनवरी को होंगे और भाजपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का संकल्प पत्र, जिसे अब जारी किया गया है, वह एक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारना और प्रदेश में भाजपा की छवि को और मजबूत करना है। भाजपा ने चुनावी मुद्दों पर जोर देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार ही राज्य के विकास और हर नागरिक के कल्याण के लिए सबसे बेहतर विकल्प है।
