उत्तराखंड को मिली केंद्रीय बजट से विशेष राहत, कई योजनाओं के लिए बढ़ी राशि
उत्तराखंड के लिए केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ विकास के नए रास्ते खुलने की संभावना नजर आ रही है। राज्य को केंद्र सरकार से जो उम्मीदें थीं, उनमें से कई प्रमुख बिंदु बजट में समाहित किए गए हैं। केंद्रीय करों से राज्य को मिलने वाली धनराशि में भी वृद्धि का अनुमान है, जो राज्य के लिए सकारात्मक संकेत है। साथ ही, राज्य में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में नए केंद्र स्थापित करने की योजना ने उत्तराखंड के विकास की गति को तेज करने की उम्मीदें जगा दी हैं।
केंद्रीय करों से बढ़ेगी राज्य की हिस्सेदारी
उत्तराखंड के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से मिलने वाली धनराशि में इस वर्ष एक महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 के बजट में राज्य को 15,902 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 444 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य सरकार का मानना है कि इस बढ़ी हुई धनराशि से राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी और भविष्य में राज्य को केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस राशि का इस्तेमाल राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के माध्यम से राज्यों के लिए एक बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही, राज्यों के विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया गया है, जो उत्तराखंड के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए नए केंद्र
उत्तराखंड ने केंद्रीय बजट से पहले एक सम्मेलन में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के क्षेत्र में केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इस बजट में केंद्र सरकार ने देश में पांच नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (Center for Excellence) स्थापित करने की घोषणा की है, जिनमें से एक उत्तराखंड में होगा।
इस कदम से राज्य में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में राज्य को एक नई पहचान मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार इस कदम को राज्य के डिजिटल विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है। इससे राज्य में न केवल नई तकनीकी नौकरियों का सृजन होगा, बल्कि युवाओं को उन्नत तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे।
अटल टिंकरिंग लैब और शैक्षिक क्षेत्र में सुधार
उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने पूरे देश में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का ऐलान किया है, जो राज्य के स्कूलों के लिए एक नई दिशा साबित हो सकता है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ये लैब्स छात्रों को विज्ञान, गणित और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेंगे। इस कदम से राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और छात्रों को नए-नए आविष्कारों और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जल जीवन मिशन और विकास की नई उम्मीदें
जल जीवन मिशन की योजना के तहत उत्तराखंड को जल आपूर्ति और जल संचयन के कार्यों को पूरा करने के लिए अब अतिरिक्त समय मिल गया है। पहले यह योजना 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय बजट में इस विस्तार के लिए सरकार से आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे राज्य में जल आपूर्ति की योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी।
राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए अतिरिक्त ऋण
केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। उत्तराखंड को इस ऋण योजना से लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे राज्य में सड़क, पुल, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा। इस योजना से राज्य को वित्तीय मदद मिलती रहेगी और अवस्थापना कार्यों में तेजी आएगी।
करों और अन्य योजनाओं से नागरिकों को राहत
बजट में आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया है, जिससे राज्य के नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। यह छूट न केवल राज्य के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि छोटे व्यापारियों और नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की योजना से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में शिक्षा और तकनीकी विकास में सुधार होगा।
हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन
उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को भी इस बजट से एक बड़ी बढ़ावा मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो राज्य के पर्यटन उद्योग को जीवंत बनाएंगे। हवाई मार्गों के विस्तार से राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
होम स्टे और स्टार्ट-अप को मिलेगा समर्थन
इसके साथ ही, केंद्रीय बजट में होम स्टे और स्टार्ट-अप के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे उत्तराखंड के छोटे व्यवसायों और पर्यटन उद्योग को लाभ मिलेगा। राज्य के किसानों को भी बजट में घोषित योजनाओं का फायदा होगा, जो उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करेंगे।
