देहरादून – उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने हाल ही में अपने अभिभाषण में राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। राज्यपाल ने उत्तराखंड में हर क्षेत्र में हो रहे विकास के प्रयासों का उल्लेख किया और प्रदेश के 43 विभागों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने विशेष रूप से राज्य के संसाधनों, कृषि, पर्यटन, शहरी विकास, और स्वास्थ्य क्षेत्रों में हो रहे सुधारों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री की घस्यारी कल्याण योजना और अन्य सामाजिक योजनाएं

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पशु आहार वितरण की व्यवस्था की है, जो स्थानीय महिला समूहों और पशुपालकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 460 पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खोले हैं, जिससे किसानों को कृषि उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

विधिक सेवा, शूटिंग नीति और जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना

राज्यपाल ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में 14,654 विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं और 3421 व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता दी गई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने शूटिंग के लिए एक नई नीति लागू की है, जिससे उत्तराखंड को एक आकर्षक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। राज्य में शूटिंग की अनुमति अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दी जा रही है।

राज्यपाल ने यह भी बताया कि उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत 8 जिलों के 13 विकासखंडों में 1005 राजस्व ग्रामों में कार्य चल रहे हैं, जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

आबकारी विभाग की नई पहल और शौर्य स्थल का निर्माण कार्य

आबकारी विभाग ने बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू करने की योजना बनाई है, जो राज्य की आबकारी नीति को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इसके साथ ही, देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा, जो शहीदों की वीरता को सम्मानित करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

पंचायती राज विभाग और स्वच्छ भारत मिशन

राज्यपाल ने पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। 95 ब्लॉकों में कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं, जिनमें से 88 ब्लॉकों में यह काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 5400 व्यक्तिगत शौचालय, 218 सार्वजनिक शौचालय और 105 सामुदायिक मूत्रालय निर्माणाधीन हैं।

राज्य में जल जीवन मिशन और चकबंदी परियोजनाओं का उल्लेख

राज्यपाल ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 96.42 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेष कनेक्शन मार्च 2025 तक प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के मैदानी जिलों में 471 गांवों में चकबंदी पूरी हो चुकी है, जबकि 131 गांवों में प्रक्रिया जारी है।

100 वर्ष पुराने देवालयों और मंदिरों का सर्वे

राज्यपाल ने उत्तराखंड के 100 वर्ष पुराने देवालयों, मंदिरों, स्थलों और स्मारकों के सर्वेक्षण की योजना की जानकारी दी। इसके माध्यम से इन धरोहरों को संरक्षण मिल सकेगा और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा, ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय एकीकृत हिमालय सांस्कृतिक परिसर गढ़ीकैंट में स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य की कला और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा।

नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का विकास

राज्यपाल ने सौंग बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद देहरादून के समीप नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार होगा। इससे न केवल राज्य की पर्यटन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में राज्य की पहचान भी बनेगी।

प्रदेश में नए विकास कार्यों का ऐलान

राज्यपाल ने विभिन्न अन्य विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इनमें ऊधमसिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटिग्रेटेड एक्वापार्क और आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण, श्रीनगर में बायो गैस संयंत्र की स्थापना, और जंगली जानवरों से खेती बचाने के लिए बायोफेंसिंग, बंदरों का बंध्याकरण जैसे कदम शामिल हैं।

राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास और भविष्य की दिशा

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किए गए सभी प्रयासों का उद्देश्य राज्य के विकास को सशक्त करना है और राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक धारा को आगे बढ़ाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सरकार का यह प्रयास है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक तक विकास के लाभ पहुंचाए जाएं। उन्होंने भविष्य में और अधिक प्रगति की उम्मीद जताई और कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाती रहेगी।